लंबित राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर करें निराकृत : कलेक्टर

कलेक्टर बी.एस.  उईके ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली।

लंबित राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर करें निराकृत : कलेक्टर

गरियाबंद। कलेक्टर बी.एस.  उईके ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं में प्रगति लाने आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अमलों को सक्रियता से प्रकरणों के निराकरण में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सुशासन तिहार के तहत शिविरों में प्राप्त आवेदनों का भी समय-सीमा में निराकरण करने को कहा।

कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को मैदानी भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने के निर्देश दिये। उन्होंने हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ एवं प्रक्रियाओं के संबंध में जागरूक कर उन्हें पात्रतानुसार लाभान्वित करने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने 5 जून से शुरू हो रहे एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने उचित जगहों का चिन्हांकन एवं आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल कर वृक्षारोपण में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी शासकीय कार्यालयों के परिसर में कम से कम पांच पौधे भी रोपित करने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ जी आर मरकाम, अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय, प्रकाश राजपूत, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर उईके ने समय-सीमा की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए वर्तमान में चल रहे कृषक चौपाल, केसीसी कार्ड, खाद-बीज भण्डारण वितरण एवं जैविक खेती के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के लिए किसानों को खाद बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। कलेक्टर ने पीएम आवास की समीक्षा करते हुए स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यो को तेजी से पूर्ण करते हुए हितग्राहियों को आवास की सुविधा से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागों में समय-सीमा के लंबित आवेदनों एवं पेंशन प्रकरणों की भी जानकारी लेकर प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।