संवेदनशील क्षेत्रों में आयोजित समाधान शिविरों में अधिक फोकस करें : कलेक्टर
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बुधवार को समय-सीमा की बैठक में जिले में आयोजित समाधान शिविरों में महतारी वंदन योजना के तहत आवेदक महिलाओं से निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन, ऑनलाइन फॉर्म भराने के निर्देश दिए।
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कांकेर । कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बुधवार को समय-सीमा की बैठक में जिले में आयोजित समाधान शिविरों में महतारी वंदन योजना के तहत आवेदक महिलाओं से निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन, ऑनलाइन फॉर्म भराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित गांवों में विशेष रूप फोकस करते हुए समाधान शिविरों में ही पात्र महिलाओं से फॉर्म भराने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए, जिससे 20 फरवरी तक लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत हितग्राहियों को फॉर्म भराया जा सके। साथ ही ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए अमला बढ़ाने के भी निर्देश सभी जनपद सी.ई.ओ. व सी.एम.ओ. को दिए। शासन की मंशानुसार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादित करने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.00 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत किसी भी पात्र हितग्राही को नहीं लौटाएं। अगर उनके पास बैंक खाता नहीं भी है, तो खाता खुलवाकर ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण करें। उन्होंने तकनीकी समस्याएं दूर करते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से लक्ष्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने राशन कार्ड नवीनीकरण की जिले में स्थिति के बारे में पूछा। इस पर खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 69 प्रतिशत कार्ड का नवीनीकरण पूर्ण हो चुका है, जो प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही यह भी बताया कि बचे हुए हितग्राहियों को पीडीएस सेंटर में बुलवाने पंचायतों में लगातार मुनादी कराई जा रही है।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानुप्रतापपुर में औचक निरीक्षण के दौरान अनेक अनियमितताएं पाई गईं। कुछ रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं मिले, वहीं व्यवस्थाएं भी लचर मिलीं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि पर्याप्त प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आता, तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकें जाएं। शासकीय कार्यालयों में भवनों में विद्युत देयकों के लम्बित प्रकरणों का जल्द से जल्द भुगतान करने संबंधित विभागों करने अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देशित किया, साथ ही विभिन्न कार्यालयों का एक साथ भुगतान करने सेंट्रलाइज व्यवस्था करने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न एजेण्डा पर चर्चा करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ निराकृत करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। बैठक में एडीएम बी.एस. उईके, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. सुमित अग्रवाल, सहायक कलेक्टर प्रखर चंद्राकर सहित सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
